वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको नवीकरण अन्योल

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण हुनेमा अन्योल देखिएको छ । वर्षभरिमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ सो प्रावधान हटाएर सहज ढङ्गले नवीकरण हुने गरी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको छ तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल हटेपछि त्यसमा अन्योल देखिएको कम्पनीले जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कम्तीमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरणमा रोक्न नहुने मन्त्री अर्यालले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नुभएको छ । त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन । व्यापारिक संस्था भएका कारणले श्रमिक पठाए पनि नपठाए पनि अरू मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने नवीकरण गरिदिनु पर्छ ।

वार्षिक एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षदेखि भने अदालतको बाधा अड्काउ फुुकाउ आदेशमार्फत एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसकेका म्यानपावर पनि नवीकरण गराउँदै आएको छ तर सधैँका लागि सो प्रावधान लागु गर्ने भनी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले म्यानपावर कम्पनी व्यापारिक संस्था भएकाले सरकारले नवीकरण गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै नवीकरणको प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँले भन्नुुभयो, “सरकारको नियम अनुुसार दर्ता भई दुुई करोड धरौटी बुुझाएर सञ्चालन भएका कम्पनीलाई कोटा दिएर नवीकरणमा रोक लगाउन गलत हो तर कानुनले गर्दा समस्या छ । बाधा अड्काउ फुुकाउ कानुनमार्फत नवीकरणको बाटो खुुलाउनुु पर्छ ।” विगतका वर्षमा सरकारको उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोगिएका थिए । यो आवमा पनि एक सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने २५० म्यानपावर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निर्णय नहुँदै श्रममन्त्री अर्यालको बहिरगमनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफ्नो कम्पनी जोगाउन सकस हुुने बताउँछन् । व्यवसायीहरू कम्पनी जोगाउन असारको सुुरुदेखि नै कसरतमा छन् ।

गत वर्षमा जस्तै केही कारण देखाएर सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट विशेष निर्णय भएर नआएसम्म यो वर्ष यी म्यानपावर खारेजीबाट जोगिने अवस्था देखिँदैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुुई आवमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावरले एकै महिनामा तीन÷चार सयसम्म श्रमिक पठाएको अवस्था छ । हरेक महिना १० जना श्रमिक मात्र पठाउन सके पनि नीति अनुसारको लक्ष्य भेट्न म्यानपावरलाई गाह्रो हुँदैन । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरले कम्तीमा दुुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले कार्यालय र कर्मचारीको खर्चलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा न्यूनतम एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नीति बनाइएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै पनि म्यानपावरले आफ्नो नाममा सरकारले स्वीकृति दिएको मागमा मात्रै श्रमिक छनोट गर्न सक्छ । अहिले त एउटा म्यानपावरमा आएको मागसँग असम्बन्धित अर्को म्यानपावरले श्रमिक खोज्ने एजेन्टका रूपमा काम गरेको स्वयम् व्यवसायी नै स्वीकार छन् ।

सोमबार, असार ३२, २०८१ मा प्रकाशित