पूर्ववडाध्यक्ष भरतबहादुर हमालका अनुसार उक्त जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा रेल विभाग प्रष्ट रहेको भए पनि लालपुर्जा नभएका कारण दिन नसकिएको हो । उक्त जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकिएको भन्दै सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको रेल विभागलाई उद्धृत गर्दै पूर्ववडाध्यक्ष हमाल बताउनुहुन्छ ।

यस सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । “आफूहरूले जायजेथा छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने रेल्वेपीडितको भनाइ छ ।

यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर, स्थानीयले सीमाङ्कन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन्”, सहायक प्रजिअ न्यौपानेले भन्नुभयो ।

यस सन्दर्भमा जनकपुर रेल्वेका सूचना अधिकारी कमल साहले ऐन, कानुनअनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने साथै मुआब्जा के र कुन आधारमा दिने भनी नखोलिएका कारण बर्दिबासका १४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले ती घरपरिवार विगत २० वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि त्यस स्थानमा बस्दै आएका भए पनि उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभएका कारण विभागले मुआब्जा दिन नसकेको बताउनुभयो ।

तर, उनीहरूकै कारण रेल्वेको कामकाज रोकिएपछि सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उनीहरूको समस्याबारे मन्त्रालय हुँदै भूमि आयोगसम्म कुरा पुगिसकेको साथै, मन्त्रिपरिषद्ले समेत उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्णय गरेर उनीहरूलाई मुआब्जा पाउन जग्गाको लिखित प्रमाण (लालपुर्जा वा अन्य जग्गाको स्वामित्व खुल्ने आधार) बनाइदिन आदेश दिइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने सूचना अधिकारी साहले बताउनुभयो । उहाँले चाँडै बर्दिबासका आन्दोलित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

अहिले रेल्वेपीडितहरू सङ्घीय राजधानी काठमाडौँस्थित रेल विभाग, मन्त्रालय, भूमि आयोग र अन्य सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आफ्ना समस्या समाधानका लागि थप पहल गरिरहेका छन् । अहिले रेलमार्गमा भइरहेको माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल बनाउने, जग्गा अधिग्रहण, घरजग्गा खाली गराउनेलगायत सबै कामकाज ठप्प छ ।