त्यसै गरी ग्वाटेमालाका सात लाख ८० हजार, एल साल्भाडोरका सात लाख र ग्वाटेमालाका करिब छ लाख रहेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत यो मामिलामा पाँचौँ स्थानमा छ । अमेरिकामा चार लाख भारतीय गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको सो स्टडिजले जनाएको छ । गत हप्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसमध्ये १८ हजार गैरकानुनी रूपमा रहेका भारतीयलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । भारतपछि फिलिपिन्सका तीन लाख र दुई लाख ४१ हजार चिनियाँ गैरकानुनी रूपमा रहेका छन् । यो मामिलामा नेपाल २६ औँ स्थानमा छ । नेपालका ३६ हजार आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा रहेको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या कुल गैरकानुनी आप्रवासीको ०.३ प्रतिशत हो । नेपालपछि रुस छ । रुसका ३६ हजार आप्रवासी कागजविहीन यहीँ बसेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तान क्रमशः ३९, ४२ र ५२ औँ स्थानमा छन् ।

अमेरिकाले स्थायी बसोबासको अनुमति नपाएका, आप्रवासीको कानुनी आधार नभएका वा गैरकानुनी रूपमा रहेका यी तमाम एक करोड ३३ लाख मानिसलाई कसरी एकसाथ देश निकाला गर्छ ? र यसका लागि कति खर्च लाग्छ ? यो प्रश्न अहिले जल्दोबल्दो रूपमा रहेको छ । सेन्टर फर माइग्रेसन स्टडिजले दिएको जानकारी अनुसार यीमध्ये २० प्रतिशत मानिस स्वेच्छाले स्वदेश फिर्ता भए भने पनि यसका लागि वार्षिक ८८ मिलियनका दरले कम्तीमा पनि ९६८ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेछ । यति ठुलो धनराशि अमेरिकाले कहाँबाट जुटाउँछ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

सामान्यतया यस्ता मानिसलाई आइसले समाएपछि पनि केही कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनीहरूलाई समाउन, नजरबन्द गर्न, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र स्वदेश पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि आइस सदस्य बस्ने घर, न्यायिक छिनोफानो गर्नका लागि न्यायाधीशको सङ्ख्या र वकालती कोठा बहुल रूपमा थप्नुपर्ने हुन्छ । यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, निर्माण, कृषि, हाउजिङ, उद्योग तथा कलकारखाना, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमाथि ठुलो असर पर्न सक्ने चेतावनी एकथरी अर्थशास्त्रीले दिएका छन् ।