“समयमै शव वा कागजात नआउँदा राज्यबाट प्राप्त हुने राहत नै पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जे हुने भई हाल्यो, केही राहत पाए त यो छोरीको लालनपालनमा सहयोग हुने थियो ।”

सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र (सामी परियोजना) की परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले मृत्युको खबर आउनेबित्तिकै नाता प्रमाणित गरी आवश्यक कागजपत्र मलेसिया पठाइए पनि अझै शव नेपाल ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।

“मलेसियन दूतावासका अनुसार अनुसन्धानले अन्तिम टुङ्गो नलागी शव नेपाल पठाउँदा मुद्दा किनारा लाग्न समस्या हुन्छ भनेर नपठाएको जानकारी पाएका छौँ । मुद्दा किनारा लाग्न ढिलो हुँदा नाबालिकाले पाउने राहत गुम्ला कि भन्ने चिन्ता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको नियमानुसार मृत्यु भएको मितिले एक वर्षभित्रमा आर्थिक सहायताका लागि निवेदन पेस गरिसक्नुपर्छ । तिलमायाको हत्या आरोपमा एक पाकिस्तानी युवामाथि मुद्दा चलेको र शवलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले शव आउन ढिला भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताउनुभयो ।

“शव परिचालनमा नै लामो समय लागेको दूतावासले जानकारी गराएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “शव पहिचान भएपछि नेपाल ल्याउन पहल गर्दा पनि शव अस्पतालमै रहेको र अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्र प्रमाणित पनि नगरेको जानकारी पाएका छौँ ।”

सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको शव नेपाल आउन बाँकी छ ।