व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउन प्रस्ताव

सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा तोक्ने सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।

अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि ल्याएको विधेयकमा सरकारले वर्गीकरणका आधारमा गरिएको व्यक्तिगत बचत रकमको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको हो । बचतको सीमालाई प्रतिस्थापन विधेयकले व्यक्तिगत बचतको सीमा संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकले ऋणतर्फ पुँजीकोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक फागुन २८ गतेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर अनुसार सोमबार विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

पटक पटकको प्रयासपछि अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक बचत तथा ऋण सहकारीमा बचतको सीमा तोकिएको थियो । अध्यादेशअघि पनि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत बचतको सीमा तोक्ने प्रयास भए पनि संसदीय समितिबाट उक्त व्यवस्था अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारद्वारा गठित संसदीय छानबिन समितिले संस्था वर्गीकरण, बचत तथा ऋणको सीमाबारे सुझाव दिएको थियो ।

अध्यादेशले एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई २५ लाखसम्म र एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई १० लाख रुपियाँसम्म सीमा तोकेको थियो । अहिले भइरहेका कारोबारलाई कानुन अनुसार सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षको अवधि तोकिएको थियो तर कतिपय सहकारीको अहिलेको बचत निकै अधिक भएको र सीमा तोक्दा समस्या निम्तिने देखिएको भन्दै सरकारले वर्गीकरण अनुसारको बचत रकमको सीमाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था अध्यादेशकै हुबहु हो । वर्गीकरणको अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यस्तै प्रतिस्थापन विधेयकले पनि अध्यादेश जस्तै १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको बचतको स्रोत अनिवार्य गरेको छ । यसअघि बचतमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन ।

प्रतिस्थापन विधेयकले पनि कर्जा सूचनालाई अनिवार्य गरेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था परिवर्तनको प्रस्ताव विधेयकले पनि गरेको छ ।

सोमबार, चैत ०४, २०८१ मा प्रकाशित