सरकारले देशका विभिन्न ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिचयपत्र वितरण गरेको हो । अति गरिबलाई रातो,मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो परिचयपत्र वितरण गरेको अन्य १५ जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरण गर्न दुई लाख गरिबको पहिचान भएको छ । यी १५ जिल्लामा वितरणका लागि कार्ड छपाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको छ । वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने जानकारी दिनुभयो । परिचयपत्रका आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।
परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्राथमिकतामा राखिने छ । बाँकी रहेका १३ जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा भएका कारण वितरण कार्य प्रक्रियामा छ । परिचयपत्र वितरण अगावै उनीहरुको घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
गरिब पहिचानका लागि विभिन्न १८ सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म करिब रु एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको खोजी सुरु गरिएको थियो । विसं २०७५ देखि मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको हो । विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो ।
परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्यसुरक्षालगायत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबी निवारणको कार्यक्रमले विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार पुग्ने सहायक प्रवक्ता वाग्लेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.