प्रहरी उपरीक्षक खड्काले हिंसा रोक्न र भइहाले न्याय दिलाउन समाज, व्यक्ति, राजनीतिक दल, सरोकार भएका निकायलगायत सङ्घसंस्थाको सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । अहिले प्रहरीले देशभरका २६० युनिटबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी उपसचिव कविता अर्यालले महिला हिंसाबाट कुनै प्रदेश र कुनै उमेर समूह अछुतो नरहेको बताउँदै नातागोताबाटै हिंसा हुनु अति चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले पनि २८ प्रतिशत मात्रै पीडित महिला ‘हिंसा भयो’ भनेर मद्दत माग्न आउने गरेका जनाउँदै उहाँले बाँकी समाजमा लुकेर रहनु डरलाग्दो विषय भएको बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मिलन भट्टराईले अभियानका रूपमा नभइ हिंसारहित समाज निर्माणका लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायको पहिलो ढोका प्रहरी भएकाले प्रहरीको भूमिका बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयकी उपसचिव मीना अर्यालले महिलामाथि हुने हिंसा बढिरहेका भन्दै समीक्षा गरी न्यूनीकरणमा लाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो । प्रविधिले थप चुनौती थपिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी रोशनीदेवी कार्कीले ‘खबर गरौँ ११४५’ अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै हिंसाका घटनामा ‘होस्टाइल’ हुने समस्या विकराल रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले प्रभावित मैत्री सेवा दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।