मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने तयारी

काठमाडौं, मंसिर १५
निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) को अधिकार दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमै आदेश गरेको थियो । अदालतको आदेशको १२ वर्षपछि सरकारले उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्पलाई कानुनी रूपमा प्रवेश गराउने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालभित्रकै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदातालाई समेत मताधिकार दिने गरी उक्त अध्यादेशमा व्यवस्था समेटिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको नीतिगत समन्वयमा यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुने गरी अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । सम्भवतः सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस हुने छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) भरतमणि रिजालले अध्यादेश प्राप्त भइसकेको तर अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुभयो । केही विषयमा छलफलपछि मन्त्रालयले अध्यादेशबारे आवश्यक निर्णय लिने रिजालले बताउनुभयो ।

अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू सरकार र आयोगको परामर्शमा गर्ने गरी व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरिएको छ । विदेशमा रहेको व्यक्तिको मताधिकार सुरक्षित गर्ने, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मताधिकार दिने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्तावित छ । विदेशमा मतदान केन्द्र तोक्ने विषय पनि सरकार र आयोगको परामर्शमा हुने छ ।

नियोग वा अन्य क्षेत्रमा केन्द्र तोक्न सकिने भए पनि परामर्शमा निर्णय हुने छ । विदेशमा रहेका व्यक्तिको मताधिकार, फरक निर्वाचन क्षेत्रको मताधिकारलगायत व्यवस्थापन आयोग र सरकारको परामर्शमा हुने छ ।

निर्वाचनपछि मतगणना कहाँ गर्ने भन्ने विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्था खुला छाडिएको छ । यस्तै मतदाता नामावली सङ्कलनको विषयलाई खुला नै राखिएको छ । विदेशमा मतदानका क्रममा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कसुर कसैले गरेमा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै कारबाही हुने छ । बहिक्र्षेत्रीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने गरी सो व्यवस्था गरिएको हो ।

अध्यादेशले चार वटा प्रचलित कानुन एकै पटक संशोधन गर्दै छ । निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशले संशोधन गर्ने छ । सरकारले समानुपातिकतर्फ विदेशमा बस्ने र अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बस्नेलाई मताधिकार दिने गृहकार्य जारी राखेको छ तर कार्यान्वयनका लागि समयसीमाको दबाब परिरहेको छ ।

सोमबार, मङि्सर १५, २०८२ मा प्रकाशित