मिटरब्याज पीडितलाई न्याय: सात बिघा जग्गा ६ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

नमस्ते चितवन

बिहिबार, मङि्सर २५, २०८२ मा प्रकाशित

मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन देखाएको सक्रियता परिणाममुखी बन्दै गएको छ ।

सरकारले जिम्मेवारी तोकेपछि मोरङ प्रशासनले पीडितहरूको उजुरीमाथि तीव्र छानबिन गर्दै ६ महिनाको अवधिमा ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम र बिघौं जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएको हो ।

सरकारले २०८२ सालको जेठदेखि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । विगतमा प्रहरी र अदालत मार्फत हुने प्रक्रिया पीडितका लागि असहज र झन्झटिलो भएपछि सरकारले यो अधिकार प्रशासनलाई दिएको हो । अधिकार प्राप्त भएपछि सक्रिय बनेको मोरङ प्रशासनले चालु वर्षको जेठदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको ६ महिनामा ६ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपियाँ पीडितलाई दिलाइसकेको छ । यसका साथै, प्रशासनले ७ बिघा १० कठ्ठा जमिन पनि पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका ९३० वटा उजुरीमध्ये २३९ वटा उजुरी प्रशासनले फर्छ्यौट गरिसकेको छ ।

प्रशासनको यो सक्रियतामा राजनीतिक दबाब र धम्की भने मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा हुने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले बताउनुभए अनुसार, मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरी छानबिन नगर्न राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले प्रशासनलाई निरन्तर दबाब दिने गरेका छन् ।

मिटरब्याजविरुद्धको यो अभियान तत्कालीन सिडिओ इन्द्रदेव यादवको कार्यकालबाट सशक्त रूपमा अघि बढेको हो । मोरङको कटहरी गाउँपालिका अध्यक्षबाटसमेत मिटरब्याजबाट प्राप्त जग्गा फिर्ता गराउनुभएको थियो ।