सर्वोच्च अदालतको २०७७ चैत ६ गतेको निर्देशनात्मक आदेशमा संविधानको धारा २४ र ४० द्वारा प्रत्याभूत हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको परामर्शमा विद्यमान नीति र कानुन पुनरवलोकन, सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र समसारिणीको निर्धारण, वार्षिक बजेट विनियोजन तथा मावन स्रोत साधनसमेत व्यवस्था गरी दलित समुदाय र सो समुदायका व्यक्तिको समानता, विभेदहीनता, समता, समावेशिता, सहभागितासम्बन्धी हक अधिकारको प्रचलन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु गराउनु भन्ने सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश छ ।

राष्ट्रिय सभाले दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धमा अध्ययनसमेत गरेको हो । समितिले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न करिब एक वर्षअघि दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदै तयार गरेर सभामा बुझायो तर कानुन बनेन । सोसँगै राष्ट्रिय सभाले दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न १९ बुँदामा सङ्कल्प प्रस्तावै पारित गरेर सरकारलाई सोबमोजिम व्यवस्था गर्न निर्देशन दियो । तर सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको मापनसमेत हुन सकेको छैन ।

कानुन बनाउने थलोमा हुँदाहुँदै किन कानुन आएन भन्ने प्रश्नमा छ बर्से कार्यकाल पूरा गरेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपीबहादुुर सार्की अछामीले भन्नुभयो, “राजनीतिक हिसाबले संसद्मा कुरा उठायौँ । प्रत्येक पटक सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो तर छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा कानुन आएन ।”

अन्तरिम सरकारले भने कानुन बनाउने पहलकदमी लिएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनार भन्नुहुन्छ, “अन्तरिम सरकारले कानुनको मसौदा बनाउन पहल गरेको छ । सरकारका लागि नागरिकबाट श्रेय लिने यो अवसर पनि हो ।”

कानुन आयोगले मसौदा लेख्नुअघि करिब एक साता सार्वजनिक परामर्श गर्न समय लाग्ने र सोपछि करिब १५ दिनमा कानुनको मसौदा तयार हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका अर्थमन्त्री खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरिम सरकारको कार्यकाल हुँदै कानुन आउनेमा विश्वस्त हुने आधार तयार भएको छ ।”

प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदै छ । वर्तमान सरकार करिब फागुन अन्तिम सातासम्म रहने अनुमान गरिएको छ । कानुन मसौदा गर्न करिब एक महिना लागे पनि फागुन अन्तिमसम्म मसौदा तयार हुने छ । यद्यपि सो कानुन नवगठित प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेस हुने छ ।