यही चुनावको सम्मुखमा उदायकाउ उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउबिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, “कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।”

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले भनेको छ, “कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।”

यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवलाई नेताहरुले मल दिन्छौँ भन्नु मत माग्ने बाहना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भाँैतारिने बेला आएको भन्दै उहाँ खिन्न हुनुहुन्छ ।