कास्कीको पोखरा महानगरमा पर्ने सुन्दर फेवाताल जोगाउन सर्वोच्चले २०७५ सालमा गरेको फैसला कार्यान्वयन अत्यावश्यक हुने सरोकारवाला बताउँछन् । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ अब टुङ्गिने अपेक्षा गर्नुहुन्छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सुवेदीले सर्वोच्चमा बारम्बार रिट दायर गर्दै आउनुभएको छ । “सर्वोच्चले फेवा अतिक्रमणका कारण, मापदण्ड, सौन्दर्यकरण, अतिक्रमण हटाउने उपायसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए फेवाताल जोगिन्छ, पोखरेली सान रहन्छ ।”

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते पाँच वटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गरी तीन तहकै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मल्ल र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले छ महिनामा तालको चार किल्ला तोकी मापदण्डमा बनेका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गालाई दूषित घोषणा गरी एक वर्षभित्र दर्ता खारेज गर्न, ६५ मिटरभित्रका व्यक्तिका जग्गालाई मुआब्जा दिई खाली गराउन भनिएको थियो ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले अतिक्रमण हटाउन चालिएको कदमको प्रशंसा गर्नुभयो । फेवातालको अतिक्रमण र चार किल्ला अध्ययन गर्न सरकारले २०६८ मा लामिछानेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०६९ जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा सर्वाेच्चले २०७५ मा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो ।

“हामीले तालको चार किल्ला, दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको कित्तासमेत यकिन गरी प्रतिवेदन दिएका थियौँ,” लामिछाने भन्नुहुन्छ, “फैसला कार्यान्वयन गरी फेवाताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नु पर्छ ।”

फेवातालमा २०१८ सालमा बाँध बनेको थियो । बाँध नभत्किँदासम्म मुआब्जासम्बन्धी कुनै विवाद थिएन । २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि २०३२ को सर्भे नापीमा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको छ । फेवा मापदण्डमा करिब एक दर्जन सरकारी र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिगत संरचना छन् ।