सुझाव सम्बोधन गर्ने तयारी

काठमाडौँ, चैत २९ गते । सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने काम र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विकास निर्माणसहित दीर्घकालीन महत्वका योजना वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले छ वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदसँग गर्नुभएको संवादपछि प्राप्त सुझावलाई वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादमा कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यले राखेका सुझावलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अध्ययनका लागि वर्गीकरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि सुशासनलाई सर्वोपरि मानेर तत्काल गर्नुपर्ने काम सम्बोधन हुने र दीर्घकालीन महत्वका विकास, निर्माणसहित अन्य परियोजनालाई आवश्यकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश गरिने प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका विषय, सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातमा आमूल परिवर्तन गर्नेसहितका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी राखेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन, सुकुमवासी समस्या समाधान, भूक्षय र अन्य भूमिसम्बन्धी समस्या आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी छुट्याइएको छ । कृषक बिउबिजन, ट्रान्समिसन लाइन विकास गरी ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, मेगा प्रोजेक्ट अघि बढाउनुपर्नेसहितका विषय पनि बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सम्बोधन हुने विषय तत्काल अघि बढाउने र ठुला विकास आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने सरकारको तयारी छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी परामर्श अघि बढाएको छ ।”

नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर बिदेसिनबाट रोक्नुपर्ने, लागुपदार्थ प्रयोग नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने, स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने, जङ्गली जनावरसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि तीन तहमा जाने प्रणाली सरल बनाउँदै पुनरावेदनमार्फत छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेसहितका सुझाव प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले छिमेकी देशसँगको व्यापार अझै व्यवस्थित बनाउँदै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आएका सुझाव अध्ययन गर्ने छ । साथै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका प्रक्रियामा सहजता ल्याउनुपर्ने, अनावश्यक दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी व्यवस्थापन, आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेसहितका सुझाव पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यका सुझावमा कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट वृद्धिदेखि क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्नेसम्मका विषय छन् ।

सांसदले राखेका एक हजार ५०० भन्दा धेरै सुझावमा सार्वजनिक यातायातको सुधार, हवाई सेवालाई अझै व्यवस्थित बनाउने, सडक स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन, डिजिटल प्रविधियुक्त सेवा प्रणाली विकाससहितका सुझाव दिएका छन् ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मनीष झाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विमर्श सुरु भएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयलाई विकेन्द्रित गरी सरकारले काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।

उहाँले द्रुत रूपमा गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा सांसदसँग छलफल भएकाले त्यसको अध्ययनपछि सरकारले सोही अनुसार काम अघि बढाउने, नागरिकका आवश्यकता अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।

आइतबार, चैत २९, २०८२ मा प्रकाशित