काठमाडौँ- सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०७२/०७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, आँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोन्य अदालतका पूर्वन्यायाधीषा राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोतम पचतुती, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र बार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री कालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गतः चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औं नम्बरमा उल्लेख छौ ।
उक्त हुँदामा देशमा आज भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्य गर्ने प्रधानमन्ती तथा मनिनिषदको कार्यालयअन रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पत्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
छानबिन प्रक्रियाताई कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपम् ज्ञान गर्ने अधा आयोगले पैस व प्रतिवेदन तथा सिषपरिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.