अल्पकालीन बसोबास र प्रमाणीकरण : विस्थापितहरूलाई अल्पकालीन बसोबासको व्यवस्था सहरी विकास मन्त्रालयले मिलाउने छ । बसोबास क्षेत्रमा प्रत्येक परिवारको ‘भेरिफिकेसन क्याम्प’ खडा गरी तस्बिरसहितको परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई क्रमशः बिदा गरिनेछ ।

पूर्वाधार निर्माण : बस्ती खाली भइसकेपछि सो स्थानमा भत्केका संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य पूर्वाधार विकासको काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् ।

केन्द्रीय समन्वय समिति गठन : कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक निकायले आफ्ना क्षेत्रगत काम गर्न ‘एक्सन टिम’ बनाउने निर्णय भएको छ ।

बस्ती खाली गर्ने, सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा स्थानीय स्तरमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरू समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत तत्काल साधनस्रोत उपलब्ध गराइने बैठकले तय गरेको छ ।