तिनै जिल्लामा अव्यवस्थित बस्ती 

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना उपनिर्देशक, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी उद्धव नेपालका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नदी तथा खोलाकिनारमा अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ । समितिका अध्ययन प्रतिवेदनमा तीन हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएको देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरमा सबैभन्दा बढी दुई हजार २४५, कागेश्वरी मनोहरामा ९०, बूढनीलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, ललितपुर महानगरमा १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ घरटहरा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका २७ वडामा नदी र खोलाकिनार अतिक्रमण भएको छ । इन्जिनियर नेपालका अनुसार बागमती नदीकिनारका छ स्थानमा अतिक्रमण गरिएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै खोला तथा नदीकिनार अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन थलिएको थियो तर २०५० देखि यो क्रम बढ्यो । २०५० सालयताको विवरण अनुसार सिनामङ्गल र गैरीगाउँ क्षेत्रमा १६२, शान्तिनगरमा ४७६, थापाथलीमा १४३ घरधुरीको बसोबास थियो । त्यसै गरी काठमाडौँ महानगर वडा नं. १० शङ्खमुलमा १५० घरधुरी र वङ्शीघाटमा १९३ घरधुरी र वडा नं. १४ स्थित बल्खु जागरणमार्गमा ४०१ घरधुरीको बसोबास छ ।

खोलाकिनार पनि अतिक्रमण 

बागमती नदीसँगै अन्य खोलाकिनारमा पनि अव्यवस्थित बसोबास छ । काठमाडौँ महानगर वडा नं. १० स्थित देवीनगरमा ४० र शान्तिविनायकमा ३६, वडा नं. ४ स्थित धुम्बाराहीमा छ र बालुवाटारमा १४, वडा नं. २९ स्थित अनामनगरमा २३ र वडा नं. ३२ स्थित जडीबुटी, मिलनचोकमा ११४ घरधुरीको बसोबास छ ।

समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १६ जागृतिमार्गमा १२३ र बुद्धज्योतिमा ७५ घरधुरी, वडा नं. २ ढिकुरेमा १९ र वडा नं. १५ स्वयम्भूमा ४६ घरधुरीको बसोबास छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित गोठाटार बुद्धचोकमा ७७ र वडा नं. ९ स्थित कागेश्वरी मनोहरा टोलमा १३ घरधुरी, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० पाथिभरामा १४२ र वडा नं. १२ कपनमा १४ घरधुरीको बसोबास छ । २०५० को दशकपछि नदीकिनार अनियन्त्रित अतिक्रमण हुँदा सिनामङ्गलस्थित मुख्य सडकदेखि तीनकुनेसम्म बागमती नदी साँघुरिएको छ ।

सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वय 

सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सुकुमवासी बस्ती हटाइँदै छ । नेपाल प्रहरी र काठमाडौँ महानगरका सुरक्षाकर्मीले सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । यसअघि अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदीकिनारको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले असहयोग गरेको थियो । समितिले २०७९ मा पटक पटक सूचना प्रकाशित नदीकिनार खाली गराउने प्रयास गरेको थियो । त्यसअघि २०७७ पुस ८ र २०७८ मङ्सिर २७ गते पनि समितिले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । समितिले २०७९ मङ्सिर ४ गतेसम्मको म्याद दिएर घरटहरा हटाउन भनेको थियो । सूचनामा तोकिएको अवधिमा घरटहरा नहटाएमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवालासँगको समन्वयमा भत्काउने, हटाउने, खाली गराउने चेतावनी समितिले दिएको थियो । तर राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन र जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिरहेकाले समितिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै आएको थियो ।