यस्तै, लहमी–छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । किमाथांका– हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म सम्पन्न हुनेछ ।

अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा–अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोदोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी–ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।
भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०/९१ मा सम्पन्न हुनेछ । दोदोधारा–अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन भने आव २०९१/९२ सम्म सम्पन्न हुनेछ । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको छ ।

उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा प्रसारण गराएर लाड सेन्टरहरुमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आव २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ ।

आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ । सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पुर्‍याइनेछ । सो कार्य आव २०९२/९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पुर्‍याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइनेछ । देशभर चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गरिनेछ ।

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अबलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ ।

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ ।