‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरुलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गरा पनि वस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यस्तै प्रस्तुत रीट निवेदनमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाडो निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित् भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ मा प्रकाशित

सम्बन्धित समाचार

बैतडीमा जिप दुर्घटनाः एकको मृत्यु, छ जना घाइते

पुरानो परिवेशमा अनमोल र प्रिन्सीको प्रेमकथा, ‘बाटुलो जून’को ट्रेलर सार्वजनिक

चौँरीगोठमै भेटियो पासाङलाई विदेशभन्दा राम्रो अवसर

अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा दुवै सदनमा डेमोक्रेटिकको बहुमत

आज कार्तिक १९ गते बिहिबारको तपाइको राशिफल

इन्द्रदेव सिनेमामा टिकटको मूल्य घट्यो, अब ७५ रुपैयाँमै फिल्म हेर्न पाइने