मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई आवद्ध गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने तथा पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण स्वचालनमा लैजाने योजना अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सचिव काफ्लेले एकै निकायमा ८० करोड रुपियाँ बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो । एक करोडभन्दा बढी पेस्की बेरुजु बाँकी रहनुको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र रिक्त पदपूर्ति तथा बोर्ड–समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।