नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान पु¥याए पनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले खडेरी, खाद्य असुरक्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा अव्यवस्थित शहरीकरणले समस्या झन् जटिल बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले ‘हानि–नोक्सानी’ क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोष सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेले नेपाल जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई विपद् तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्न ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ (एलजी–पास) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय स्थानीय तहलाई अतिरिक्त अङ्क प्रदान गरी समपूरक अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘७०–३०’ अवधारणा अघि सारेको छ । यसअनुसार कुल बजेटको ७० प्रतिशत विपद् न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा र ३० प्रतिशत प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनामा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारबिच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।