त्यसै गरी सरकारले विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवादलाई छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई कसरी छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्न सक्नुका साथै यस क्षेत्रमा कसरी संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै सरकारले यस अदालत गठन अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो अदालत गठन गर्न लागिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसै गरी मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा र अवधारणा अगाडि बढाएको हो । उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव तथा विज्ञता भएका वित्त क्षेत्रको विज्ञ सदस्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विज्ञ सदस्य रहने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रारम्भिक अवधारणा रहेको सहसचिव तथा प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

एक दिनमै समस्या समाधान

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखापर्ने समस्या समाधान एक दिनमै गर्ने गरी कानुनी प्रावधान र संरचना निर्माण गर्न मन्त्रीबाट निर्देशन भएको र सोही अनुसारको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रीले पूर्वाधार निर्माणका समस्या के के छन् ? त्यसको पहिचान गरी सोको समाधान १० होइन एक दिनमै समाधान गर्ने अभियान चलाउनुभएको छ । अहिले आयोजनामा जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान र सहजीकरणको काम सिधै मन्त्रीकै स्तरबाट भइरहेको छ ।”