काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको जनाएको छ। लामो अनुसन्धानपछि आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको निष्कर्षसहित अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
यसअघि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, सूचना प्रविधिसम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू तथा ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अख्तियारका अनुसार पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा सम्बन्धित प्रणाली सञ्चालनका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो र अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा मूल्यांकन समिति र प्राविधिक उपसमितिका निर्णय तथा ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई प्रदान गरिएको ठेक्का प्रक्रियाको समेत विस्तृत छानबिन गरिएको उल्लेख छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही कर्मचारी, कम्पनी प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया प्रभावित बनाइएको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दा दर्तासँगै अब यो प्रकरण विशेष अदालतको विचाराधीन भएको छ। अख्तियारले बिगो, क्षतिपूर्ति तथा सजायसम्बन्धी मागदाबी अदालतमा पेश गरेको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
बहुचर्चित ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरण अदालतमा प्रवेश गरेसँगै यसबारेको कानुनी बहस थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म सबै प्रतिवादी कानुनतः निर्दोष मानिनेछन्।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.