स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सकको व्यावसायिक राय मात्र नभई प्रतिवेदनकै अभिन्न अङ्ग हुने अदालतको ठहर छ । विशेष ऐनको व्यवस्थाले चिकित्सकको कार्य अपराधको दायराभित्र पर्ने अवस्थामा अदालतबाट व्यावसायिक उन्मुक्ति हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ । अदालतले चिकित्सकको पेसागत उन्मुक्तिको सीमा हुने व्याख्या गरेको छ । स्वतन्त्रतालाई उत्तरदायित्वको सीमाभित्र राख्नुपर्ने पनि अदालतको व्याख्या छ ।

“चिकित्सकले गरेको लापर्बाही सामान्य नभई गम्भीर रहेको र परिणामप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन रहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा गलत मनसाय नरहेको पाइए अनुशासनात्मक कारबाहीबाहेक फौजदारी कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । तर चिकित्सकले आफूले परीक्षण गरेको वस्तुगत तथ्यलाई जस्ताको त्यस्तै देखेको रूपमा अभिलेख नगर्ने वा बदनियतका साथ तथ्यगत बेहोरा फरक पारी गलत प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेको अवस्थामा व्यावसायिक उन्मुक्तिका नाममा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

यस्तो थियो घटना

बलात्कारपीडित १२ वर्षकी बालिकाको स्वाथ्य परीक्षणका क्रममा धनुषाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय सिंह र गोइतले जबर्जस्ती करणीको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रहरीले स्वास्थ्य जाँचका लागि पठाएको ११ दिनपछि मात्र चिकित्सकद्वयले प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि प्रहरीले पुनः बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गराएको थियो । अस्पतालका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले यौनाङ्ग च्यातिएको, दुवै गाला तथा ओठमा टोकाइको प्रमाण देखिएको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

गलत प्रतिवेदन तयार पारेको विषयमा मेडिकल काउन्सिलले पनि दुवैमाथि छानबिन गरेको थियो । छानबिनले दोषी ठहर भएपछि सिंह र गोइतलाई चिकित्सकको व्यावसायिक आचारसंहिताविपरीतको कार्यमा निलम्बन गरिएको थियो । काउन्सिलले चिकित्सकीय अभ्यासमा रोक पनि लगाएको थियो ।

चिकित्सकले गलत प्रतिवेदन दिएको विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि जबर्जस्ती करणीको बाहेक भ्रष्टाचार कसुरमा पनि विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवैलाई दोषी ठहर गरेको थियो । आर्थिक लेनदेन पुष्टि नभएपछि पदीय दायित्वविपरीतको कामलाई अदालतले भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले चिकित्सा कानुनी परीक्षण तथा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थागत रूपमा विकास, सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्न आदेश गरेको छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यव्रmममा चिकित्सा कानुनी तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी विषयवस्तुलाई आवश्यकता अनुसार समावेश गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ । विधि विज्ञानसम्बन्धी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

यौनजन्य अपराधबाट पीडित व्यक्तिको शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकको आचारसंहिता तथा सूचित सहमतिको सिद्धान्त पालना गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

शारीरिक परीक्षण गर्दा प्रत्यक्ष सम्बन्धित, वैज्ञानिक रूपमा आवश्यक र औचित्य पुष्टि भएका मात्र गर्न र पीडितको गरिमामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षण प्रव्रिmया अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।