सशस्त्र प्रहरीले चितवनको कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्र स्थापना गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नारायणगढ–मुग्लिनमा बढी, पहिरो जाने भएकाले फोर्स तैनाथ गरेर राखिएको तथा इटहरी, सुर्खेतलगायत विभन्नि भूभागमा विपद् हेलिकप्टरसहित आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मुलुकका कारागारमा आठ प्रतिशत लागूपदार्थका दोषी रहनु विडम्बना भएको र यसलाई कसरी घटनाउने तथा लागूऔषध दुरुपयोग कसरी घटनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान रहेको बताउनुभयो । मन्त्री खाणले भन्नुभयो, “उनीहरूलाई बन्दीको रुपमा नहेरी बाटो बिराएका नागरिकको रूपमा हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत राख्ने विषयमा राख्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अस्मिता र निर्मला मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान जारी

गृहमन्त्री खाणले डडेलधुराकी जमरानीया आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कार्यरत अस्मिता धामीको मृत्युको घटनामा अनुसन्धान जारी रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभएको छ । असार २ गते कोभिड–१९ को खोपसहितको सामग्रीसहित हिँडेकी धामी सामुदायिक वन नजिकको खोल्सामा असार ५ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनले प्रयोग गर्ने मोबाइल घटनास्थल केही पर फेला परेको थियो । उक्त घटना के कसरी भएको हो भन्ने विषयमा खोजी कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीको लामो समयदेखि खोजी कार्य भइरहेको र प्रहरीले बहुआयामिक ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्री खाणले डिएनए परीक्षण गरेर नै अनुसन्धान जारी राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आजको बैठकमा सांसदहरू खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, सुरेश आले मगर, देवेन्द्र दाहाल र सोनाम गेल्जेन शेर्पाले गृहमन्त्री खाणसमक्ष पुरक प्रश्न राख्नुभएको थियो । उहाँहरूका प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री खाणले नेपालमा आएर बसेका शरणार्थीहरुको जीवन यापन सहज र मानवअधिकार रक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घ र प्रदेशगत सुरक्षाका विषयमा उठेका प्रश्नमा गृहमन्त्री खाणले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, र नेपाल प्रहरीलाई सङ्घ र प्रदेश प्रहरीको रुपमा विभाजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो पटक सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई सङ्घीय प्रहरीले नै सुरक्षाको जिम्मा लिने भन्ने विश्वमा अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाणले संसद्, कूटनीतिक नियोग, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालयसहति संवेदनशील निकाय रहेकाले कुनै झन्झट नहोस् भनेर सङ्घीय सरकारले नै सुरक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सिमित साधनश्रोतबाट धेरै सेवा दिने कसरी भन्नेमा नै बढी ध्यान गएको बताउनुभयो ।