असोज ३, काठमाडौँ । निलम्बनकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कने ‘हर्कत’ गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुविधा खोसेको छ ।उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका पिएसओ, निवास सुरक्षा तथा स्कर्टिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार दिउँसो फिर्ता बोलाइएको हो । उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिएको छ ।
‘अराजकता मच्चाउन खोजेकाले फिर्ता गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले अभियुक्त बराबर भएकाले सरकारीनिवासबाट पहिले नै हटाउनुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, अब हट्न आग्रह गर्ने र नमाने बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णय भएको छ ।’
गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा छन् । तर, सरकारीनिवासमा बसेर सेवा–सुविधा भने प्रयोग गर्दै आएका छन् । शनिबार मात्रै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रहरी लगाएर आफूलाई निवासबाट निस्कन नदिएको भन्ने आरोप जबराले लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने जबरालाई नजरबन्दमा राखेको नभई सुरक्षा दिइएको बताए । सो आरोपको प्रहरीले खण्डन गरेको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दुस्साहस र सरकारको ज्यादतीले फेरि एकपटक न्यायालय विवादमा आएको छ ।
शनिबार मध्यरात सकिएको प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिस नजरअन्दाज गर्दै आइतबार जबराले नियमित काममा सर्वोच्च फर्कने दुस्साहस गरे ।
प्रतिवादमा सरकारले उनको सुरक्षाकर्मी खोस्नेदेखि घरमै नजरबन्दमा राख्नेसम्मको ज्यादती ग¥यो । यी घटनाक्रमले दिनभर सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको निवास शक्ति प्रदर्शनको खेलमैदान बने ।


