रूसले सोमबार काला सागर हुँदै युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्झौता लम्ब्याउन अस्वीकार गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका गरिब मुलुकका लाखौं जनताले ‘मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी दिएको हो ।

दक्षिण अफ्रिकाका अर्थमन्त्री हनोक गोडोङवानाले खाद्य वस्तुको मूल्यमा यसको असर पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

जर्मनीको केन्द्रीय बैंकका प्रमुख जोआचिम नागेलले एएफपीसँग भन्नुभयो, “कमजोर देशहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु ‘वास्तवमै अनौठो’ कुरा हो ।”

बङ्गाले एएफपीसँग भन्नुभयो, “प्रतिज्ञा गरिएका स्रोतहरू युक्रेनको पुनः निर्माणमा मोडिनेछन् भनी उनीहरू चिन्तित छन् । जब निराशाहरू बढ्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि ऊर्जा नियमहरू समान रूपमा लागू हुँदैनन् । महत्वाकाङ्क्षालाई बाधा पु¥्याउँछन् गरिबीको समस्याले अर्को पुस्तालाई अझ तल झार्नेछ भन्नेतर्फ उनीहरू चिन्तित छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “विकासशील देशहरूमा युवाहरूको प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ, तर यदि उनीहरूले शिक्षामा पहुँच र रोजगारी पाउन सके भने यो एउटा अवसर मात्र हो । यदि तिनीहरूले गरेनन् भने पनि यो जनसाङ्ख्यिकीय लाभांश होइन, यो देशहरूका लागि चुनौती हो ।”

विश्व बैंकले आफ्नो वित्तीय क्षमता बढाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ, जसमा शेयरधनीहरूबाट ‘हाइब्रिड’ पुँजी वृद्धि गरेर रोजगारीलाई बढावा दिन सकिन्छ, तर भविष्यको अर्थव्यवस्था वातावरणको मूल्यमा विस्तारमा निर्भर हुन सक्दैन ।

“सरल सत्य यो हो कि हामी उत्सर्जन–गहन वृद्धिको अर्को अवधि सहन सक्दैनौं,” बङ्गाले भन्नुभयो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व बैंक र अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरू जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताहरूको सुधारको प्रयासले आगामी दशकमा २०० अर्ब डलरको व्यवस्था गर्न सक्ने बताएको छ ।