शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिने बताउनुभयो । “नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइबारेमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणमा केन्द्रित भएको विषयप्रति असहमति प्रकट गर्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने सहयोग वित्त अनुदान र जलवायु न्यायको रूपमा आउनुपर्ने सुनिश्चितताको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको (दुबई)मा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालले समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा उठाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “गरिब, महिला र विपन्न वर्गमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेका असरलाई सम्बोधन गर्न थप सहयोगको प्रतिबद्धता र जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा कोपमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छलफल जरुरी छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले अनुकूलन वित्तको सहयोगबाट राष्ट्रिय र स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्था सम्बन्धमा पैरवी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, प्राध्यापक, विज्ञलगायतको उपस्थिति थियो ।