सहसचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, “आमनागरिकले आफ्ना गुनासो तथा सुझाव विभिन्न माध्यममार्फत राख्ने अवस्था रहेको र गुनासो विगतमा भन्दा तेब्बरको सङ्ख्यामा बढेको छ । केही आपत्कालीन मुद्दाहरू फोनमार्फत नै समाधान गर्ने गरिएको छ । साथै नागरिकहरूलाई गुनासो गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास हुँदै गएको छ ।”

यस्तै हेलो सरकार सेवामा केही समस्या र चुनौतीसमेत देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नहुँदा गुनासो सुनुवाइमा अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकिएको, क्षेत्राधिकारको समस्याका कारण गुनासो कसले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नहुने गरेको, निजी क्षेत्रका गुनासो सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई पठाउने कि सरकारी निकायलाई पठाउने हो स्पष्ट नभएको, धेरै निकायसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधनमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

धेरै आएका गुनासोको प्रकृति

त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल परीक्षा बोर्डले प्रदान गर्ने समकक्षता प्राप्त गर्न कठिनाइबारे, धेरै ठाउँमा बत्ती आउने जाने गरेको सम्बन्धमा, ठगीसँग सम्बन्धित गुनासो, शिक्षा तथा निजामती विधेयकका विषयमा, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालमा मात्र भएको, अदालतको काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको, नेपाल प्रहरीको कामकारबाही तथा आचरणसँग सम्बन्धित गुनासो, स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिको उजुरी, नागरिकतासम्बन्धीलगायत गुनासोको सङ्ख्या उच्च रहेको उहाँले बताउनुभयो ।