लोकतन्त्रको लाभ सबै जाति समुदायसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभएको छ । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

आदिवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “आदिवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, संवर्द्धन गरिरहेका छन्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति गर्नु हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।”

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

“संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” उहाँले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सङ्ग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरुरी छ ।”

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दैआएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताउनुभयो ।