शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका यातायात कार्यालयमार्फत लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सम्बन्धित कार्यालयका ढड्डामा भएको रेकर्डलाई आधार मानेर अध्ययन सुरु गरिएको हो । बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार बागमतीका यातायात कार्यालयहरूले ती लाइसेन्सको अध्ययन गरेपछि सक्कली भए सम्बन्धितलाई वितरण गरिने छ ।
विभागले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा आन्तरिक अध्ययन पनि गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानपश्चात् यातायात कार्यालयकै कर्मचारी पव्रmाउ परेका थिए । लिखित र ट्रायल नै नदिई लाइसेन्स बनाएका तथा अरूका नाममा लाइसेन्स लिएकाहरू धेरै भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय स्मार्ट लाइसेन्सको नियमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन हस्तान्तरण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँमा लाइसेन्स चेकजाँचका लागि झन्डै दुई सय थान मोबाइल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हाल ट्राफिक प्रहरीले स्मार्ट फोनमार्फत चेकजाँच गर्दै आएको छ ।
२०७२ देखि स्मार्ट लाइसेन्स लागु भएपछि छपाइको काम निरन्तर बाँकी रहँदै आएको छ । उहाँले नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी हुन थालेको बताउनुभयो । उहाँले परीक्षा पास गरेकाले लाइसेन्स कार्ड पाउन कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले पनि यस्ता समस्या ल्याएको बताउनुभयो । विभागका अनुसार हालसम्म २८ लाखप्रति लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ ।
सम्बन्धित समाचार
लोकप्रिय
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
भर्खरै
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.