प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरी व्यापक छलफल गर्न माग राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावलाई औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जनाउनुभयो । विभिन्न सरोकारवालाको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने योजनासहित सरकारअघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने मन्त्रालय तयारी रहेको सुनाउनुभयो । कास्कीअघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा समेत विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइसकेको छ ।