भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन ।” महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उनले प्रष्ट पारिन्।

महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताए। उनले भने, “महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ ।”

महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उनले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताए।

महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउन्डेसनले रु ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ ।

फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वोसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्याहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ । महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ ।