काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्। यसअघि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिसकेका यी दुई ठूला दलले अब बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दर्ता गर्न लागेका हुन्।
यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटक–पटक भएको भेटवार्ताले संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई थप अगाडि बढाएको नेताहरूको बुझाइ छ। कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच सोमबार भएको दोस्रो भेटपछि यो विषय थप परिपक्व बनेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङका अनुसार संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका ६५ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र मंगलबार नै पूरक रिट दर्ता गरिने तयारी छ। यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा आउने संकेत दिएको छ।
यसैगरी जनमत पार्टी तथा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसदले पनि पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपा एमालेतर्फ यसअघि प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मात्र रिट दायर गरे पनि, अब एमालेका तर्फबाट ७५ सांसदले पूरक रिटका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचनको तयारीभन्दा कांग्रेस र एमाले संसद पुनःस्थापनामार्फत पुरानै सत्ता समीकरण र गठबन्धन ब्यूँताउने प्रयासमा लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ। यद्यपि कांग्रेसको औपचारिक संस्थागत निर्णय भने निर्वाचनमा जाने नै रहेको बताइन्छ।
यसैबीच, हिरासतमुक्त भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सरकारको समर्थनमा उभिएको देखिएको छ। सोमबार राति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग भएको भेट र त्यसपछि आएको एकताको सन्देशलाई पनि चुनाव र संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका दुई धारबीच सम्भावित गठबन्धनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यता, निर्वाचन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा राजनीतिक दल र सरकार दुवै निर्वाचन र संसद पुनःस्थापनाबारे स्पष्ट दिशानिर्देशमा नपुगेको देखिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।


