निर्वाचनलाई नै असर पर्ने गरी कुनै उम्मेदवारले गतिविधि गरेमा उसको मनोनयनपत्र नै खारेज पनि हुन सक्छ । मनोनयन पत्र नै खारेज भयो भने त अर्को छ वर्षसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, “यो भनेको १२ वर्षपछि धकेलिनु हो । किनकि छ वर्ष भाग लिन नपाउनु भनेको अब आउने निर्वाचनमा पनि भाग लिन नपाउनु हो । त्यसपछि अर्को निर्वाचन भनेको त १२ वर्षपछि मात्रै हुन्छ । यस्तो जोखिम मोलेर उम्मेदवारले गैरकानुनी गतिविधि गर्नुहुन्न होला ।”

सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण

यसैबिच कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको मौन अवधिमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले पत्रकारको आफ्नै आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहितालाई ख्याल राख्दै सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिकाले स्वच्छ निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचनको मौन अवधि भनेको शान्त रहेर मस्तिष्क र विचार मन्थन गर्ने समय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “निर्वाचनको विश्लेषण गर्न पाइयो तर यो उम्मेदवारले जित्छ, यसले हार्छ या यो राम्रो ऊ नराम्रो भन्न र जितहारको घोषणा गर्न पाइएन ।” उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा आयोगले निर्मम रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नेसमेत बताउनुभयो ।

उहाँले मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालना गरी आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

निर्वाचन खर्च

यस पटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी प्रत्येक श्रेणीका लागि खर्चको सीमा तोकेको छ । जस अनुसार २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म उम्मेदवार खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रमा हुने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न र निस्तेज तुल्याउन जिल्लास्थित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीको छुट्टै टोली परिचालन हुन्छ ।”

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सम्बन्धमा व्यापक आलोचना भएपछि निर्वाचन आयोगले खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न र सोसम्बन्धी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । जसबमोजिम आइतबारसम्म करिब एक हजार ८६५ जना उम्मेदवारले खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विवरण मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । उम्मेदवारको आयको स्रोत वा आम्दानी जुटाउने उपाय सम्बन्धमा कुनै प्रकारको व्यवस्था नहुँदा उम्मेदवारले मनपरी सहयोग र चन्दा प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । यसरी प्राप्त गरेको रकमको पारदर्शिताबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरे पनि निगरानी अभावमा दल र उम्मेदवार ऐनसम्बन्धी व्यवस्थाको परिधिभन्दा बाहिर रहँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ देशभरि तीन हजार ४०६ जना उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ करिब तीन हजार एक सय उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले एक जना उम्मेदवारका लागि दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । काठमाडौँ–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले आयोगले काठमाडौँ–५ का लागि २७ लाख खर्चको सीमा तोके पनि सोभन्दा कम खर्च हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार सामग्री छाप्न खर्च गर्नुभएको छ ।

दाङ–१ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रेवतीरमण घिमिरेले निर्वाचनमा विगतमा हुने खर्चलाई आचारसंहिताले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको र विगतको जस्तो खर्चको शीर्षकसमेत खुम्चिएको अनुभव सुनाउनुभयो । २०५४ को निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष चयन भएका घिमिरे २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुअघि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुुभएको थियो । उम्मेदवार घिमिरेले प्रचारप्रसारमा हिँड्दा सवारीसाधन, स्पिकर र कार्यकर्ता परिचालनमा बढी खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रचारप्रसारमा दैनिक औसत सातदेखि आठ हजार खर्च हुँदै छ । दाङ–१ मा ३७ वटा वडा छन् । उहाँले सोमबार मात्रै घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पूर्वशिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कार्यकर्ता परिचालनमा सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको र सङ्गठन नभएकाले पनि उहाँले सो शीर्षकमा बढी खर्च भएको बताउनुभयो । पुनले निर्वाचनमा हुने खर्चको जोहो गर्न सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैङ्कको खाता नम्बर नै सार्वजनिक गरी सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पुनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आह्वानपछि उहाँले करिब ४० लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त गर्नुभयो । म्याग्दी–१ मा निर्वाचन आयोगले खर्चका लागि ३१ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । बाँकीको रुपियाँ के गर्ने सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “३१ लाख पनि खर्च हुन्न । बाँकीको रुपियाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्छौं ।”

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुका साथै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसो गर्दा अनियमित र आपरदर्शी खर्चमा बन्देज लाग्ने आयोगको दाबी छ तर उम्मेदवारले वास्तविक खर्चभन्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्रैको विवरण बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।