सीमाक्षेत्रका सडक नाजुक बन्दै

विराटनगर, वैशाख १६ गते । अधिक भार बोकेका मालवाहकका कारण विराटनगरको भन्सार विन्दुबाट सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरसम्मको कोशी राजमार्गको अवस्था भने सधैँ नाजुक बन्दै आएको छ । यो नेपाल–भारत सीमाका प्रायः सबै सडकको समस्या हो । खास गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी ल्याउँदा सडकलाई धेरै भार पर्छ । त्यही भएर सडक विभागले भारवहन मापदण्डलाई कडाइ गरेको छ । त्यसै अनुसार विराटनगर भन्सार विन्दुबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको भारतीय नम्बर प्लेट भएको मालवाहक सवारीलाई आइतबार साँझ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङको चेकजाँच टोलीले रोक्यो । भारतीय नम्बर प्लेट भएको सवारीको भारवहन क्षमता (रजिस्टर क्यापासिटी–आरसी) गाडीसहित ५५ टन थियो । औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेको उक्त मालवाहक सवारीको भार भन्सार जाँचपास विन्दुमा ८१ टन रहेको पाइयो ।

एकीकृत जाँचपास चौकी (आइसिपी) विराटनगरको व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजिपार्कले भन्सारविन्दुमा मालवाहक सवारीको वजन लिन्छ । यसका प्रतिनिधि लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनको वजनका लागि एक सय टनको एउटा र ८०/८० टनका दुई वटा काँटा छन् । एउटा मालवाहक सवारीको वजन लिँदा २८५ रुपियाँ शुल्क लिने गरिएको छ । एक सय टनभन्दा माथिको भार भएका सवारी आएमा त्यसलाई पार्किङमा रोकेर भन्सारलाई जानकारी गराउने गरिएको छ । भन्सारविन्दुमा गाडीको कुल वजन (ग्रसवेट) खाली गाडीको वजन (टायरवेट) र मालवस्तुको वजन (नेटवेट) भनेर तीन वटा विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसका आधारमा भन्सार कार्यालयबाट वस्तु हेरेर महसुल सङ्कलन हुन्छ । वजन बढी भएको भनेर कुनै पनि पैठारीकर्तालाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठको बुझाइ छ । “हामीले सहजीकरण गर्ने हो, फरक क्षेत्रको कानुन उल्लङ्घन भएको देखिएमा अनुरोध गर्ने तर कारबाही गर्ने अधिकार छैन,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “भन्सार जाँचपास गराएर बाहिरिएका सामान पुनः फर्काएर हामीसम्म ल्याउने बाटो हुन्न । फरक क्षेत्रको कानुन भन्सारपरिसरमै कार्यान्वयनमा ल्याउने भए ट्राफिक प्रहरी वा यातायात कार्यालयको एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

आइतबार साँझ भन्सार विन्दुबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर कोशी राजमार्ग हुँदै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका लागि छुटेको उक्त मालवाहक सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसका आधारमा उक्त सवारीलाई कारबाही गरिएको यातायात कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोपाल दाहालले जानकारी दिनुभयो । “हामीसँग अधिक भारवहन मालवाहक सवारीलाई जरिबाना भराउनेबाहेकको विकल्प छैन । त्यसका लागि भन्सारविन्दुमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ,” दाहालले भन्नुभयो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सन्तोष न्यौपानेका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर आउने मालवाहक मात्रै हैन ट्याक्टरमा समेत सवारी भारवहनभन्दा बढी वजन पाइएपछि कारबाही गरिएको छ । चार टन क्षमताको ट्याक्टरमा साढे पाँच टन बोकेको पाइएपछि दुई हजार रुपियाँ जरिबाना भराइएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यातायात व्यवस्था विभागले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने परिपत्र गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सडकको आयु र सुरक्षासँग जोडेर मालवाहक सवारीको भार नियन्त्रण गर्ने यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने असजिलो देखिएको छ । अन्तरसरकारी निकायबिचको असजिलो मात्रै नभई उद्योगी व्यवसायीको पनि यसमा चित्त दुःखाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष तथा प्रिमियर वायर स्टिल उद्योगका सञ्चालक पवन शारडाका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सामान मगाउँदा त्यसको प्रकृति अनुसार फरक फरक भारका कन्टेनर हुन्छन् । औद्योगिक कच्चाको प्रकृति फरक र वजन पनि फरक पर्न सक्छ ।

उहाँका अनुसार फलाम उद्योग वा मार्बल उद्योगका लागि आएका कतिपय सामानको वजन एउटैको ६० टन हुन्छ । त्यसलाई टुक्र्याउने विकल्प न त उत्पत्ति हुने स्थानमा हुन्छ न त भन्सार विन्दुमा । त्यसबाहेक मेसिन नै ल्याउनुपर्ने स्थितिमा पनि वजन बढी हुन्छ । उद्योगी शारडाले भन्सारविन्दुबाट औद्योगिक क्षेत्रसम्म यस्ता सामान ल्याउन खुला गरेर औद्योगिक क्षेत्रबाट व्यापारिक वा अर्को उद्योगसम्म जाने मालवाहक सवारीका हकमा मात्रै यो नियम लागु गर्नु उचित हुने सुझाव रहेको बताउनुभयो ।

अर्कातर्फ मालवाहक सवारीका हकमा समेत यो नियम एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गराउन असहज रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । विराटनगर ट्रक यातायात सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीव सिग्देलका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले जिभिडब्लु (ग्रस भेइकल वेट) अनुसार मात्रै सामान लोड गर्न भनेको छ । यो भनेको गाडी र सामानको वजन अनुसार गर्नु भन्ने हो । सवारीको अनुमति दिँदा विभागले दुई मापदण्ड अनुसार स्वीकृति दिएको सिग्देलको भनाइ छ ।