कार्यक्रममा नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विषयविज्ञबाट प्रस्तुतिसमेत हुनेछ । पारिश्रमिक लिएर शारीरिक र मानसिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक मानिन्छ ।

सरकारले नेपालमा श्रमिकको हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न नीतिगत सुधार, रोजगार बजारको व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारसम्बन्धी विषय सम्बोधनको प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र श्रमिकको हक अधिकारका संरक्षण र संवर्द्धनमा विगतको तुलनामा ठूलो प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको काम अघि बढिरहेको छ । अन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा कानुन पालना र उल्लङ्घन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।”

नेपाल विश्वबजारमा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुकको सूचीमा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणले ओगटेको छ ।

सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी, दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सृजना गरी सुरक्षित, मर्यादित र स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको सुदृढीकरण र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउने दूरगामी सोच लिएको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबारे सरोकारवाला निकाय र पक्षसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो चरण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । नेपाली समाजलाई विश्वस्तरको स्वास्थ्य सेवा र पेन्सनसहितको जीविकोपार्जन कार्यक्रम समावेश गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब २९ लाख श्रमिक समावेश भइसकेका छन् ।

त्यसमा औपचारिक क्षेत्रका करिब छ लाख श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउन सरकारी प्रयास भइरहेको छ । सरकारले मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रयास पनि गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी गतिशीलता र विकासले श्रम बजारलाई केही समययता तीव्रगतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । श्रम बजारमा निरन्तर प्रवेश भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषय अहिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा अधिकारको प्रत्याभूति, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।