सङ्कलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा आज साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।

विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि खाली गर्ने कार्य सुरु हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।