नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा नियोगका उच्च अधिकारीलगायतलाई आयोगले सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, बैङ्क मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आय, सवारीसाधनलगायतका चल तथा अचल सम्पत्ति खुलाउनुपर्ने जनाएको छ । साथै तलब, भत्ता, व्यावसायिक आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आर्थिक स्रोतको विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा मात्रै नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने र आयोगले तोकिएको ढाँचामा फाराम भरेर आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फाराम आयोगको कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने तथा आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाइएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिँदै विवरण पेस नगर्ने वा गलत जानकारी दिने कार्यलाई गम्भीर कानुनी उल्लङ्घनका रूपमा लिइने जनाएको छ ।

आयोगले सेवानिवृत्त भइसकेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले समेत अनिवार्य रूपमा एक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्धनका लागि सम्पत्ति विवरण सङ्कलन अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने जनाएको छ ।