लगानीको अभाव 

याङ्ग्री र लार्केका लागि आवश्यक अर्बौं रुपियाँ लगानीको टुङ्गो नलागेका कारण आयोजना अनिश्चित बनेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले यी दुई खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउने घोषणा गरे पनि निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र लगानीको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।

याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन मेलम्ची मुहानसम्म जोड्ने गरी साढे एघार किलोमिटर सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म मेलम्ची आयोजनाकै स्थायी संरचनाको टुङ्गो नलागेकाले विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएका यो आयोजनाको काम सुरु हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मेलम्ची क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै याङ्ग्री र लार्केलाई मेलम्चीसँगै मिसाएर ल्याउने योजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी  दिनुभयो ।

सम्झौता नै रद्द

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम सुरु गरिए पनि पछि सो कम्पनीले काम नगर्दा बिचमै सम्झौता रद्द गरिएको र आयोजनाको डिपिआरको लागि पुनः परामर्शदाता छनोट गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार यस आयोजनाको डिपिआरका लागि विश्व बैङ्कले दुई मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिने सहमति जनाइसकेको छ । निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना हुँदै सिस्नेरीदेखि सैँबुसम्म पाइप लाइन निर्माण गर्न मिल्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सिस्नेरी खानेपानी आयोजना ललितपुरको सैँबु रिजर्भ वायरबाट करिब १९ किलोमिटर टाढा दक्षिणमा पर्छ ।

कुलेखानीनजिक रहेको सिस्नेरी खोलाबाट पानीलाई करिब दुई सय मिटरमाथि पम्प गरेर त्यहाँ जलाशय निर्माण गरी भण्डारण गरिने र त्यहाँदेखि पाइप लाइनबाट ललितपुरस्थित भैँसेपाटीमा पानी खसालिने छ र त्यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गरिने छ । कोगटे खोला र सिस्नेरी खोला मिसिएको ठाउँमा ड्याम बनाई जलाशय निर्माण गरिने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी ललितपुरको ठोस्ने र भक्तपुरको महादेव खोला खानेपानी आयोजनाको समेत अध्ययन भइसकेको कार्यकारी निर्देशक चापागाईंले जानकारी दिनुभयो । यी खोला आयोजनाको अध्ययन भए पनि आवश्यक बजेटको अभावमा यी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।