गुनासो सम्बोधन गर्न एकीकृत सेवा

काठमाडौँ, साउन २२ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको गुनासा सुन्न तथा यथाशक्य छिटो हल गरिने उद्देश्यसहित तत्कालीन सरकारद्वारा २०६८ कात्तिक १७ मा हेलो सरकार कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मसौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापनका निम्ति स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।”

गुनासोकर्ताले सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्ने छन् । यस्तै सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने छ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उपसचिव सापकोटाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जस अनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषय अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा गुनासोका लागि गरिएको कल पुनः हेलो सरकारमा फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट नागरिकले एउटै विषयमा पटक पटक विभिन्न कार्यालय गुनासो र सुझावका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।” योजनामा सेवाग्राहीले यसअघि गरेका गुनासोको विवरण, त्यसको अवस्थालगायत अभिलेखसमेत प्रणालीमा देखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।

उपसचिव सापकोटाका अनुसार गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यति मात्रै होइन, गुनासो समाधान भइसकेपछि गुनासोकर्तालाई प्रणालीमार्फत समाधान भएको विषयको जानकारी गुनासोकर्ताकहाँ पुग्ने र समस्या समाधान भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा गुनासोकर्ताबाट पृष्ठपोषण लिएर मात्रै गुनासो फस्र्योट हुने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

३२१ प्रतिशतले बढे गुनासो

हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासो प्राप्त भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासो थपिएका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार वर्तमान सरकार गठनपछि उल्लेख्य रूपमा गुनासो बढेको उल्लेख गर्दै यो सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारप्रति अपेक्षा भएकै कारणले गुनासा बढेको उहाँको भनाइ छ ।

३९ हजार समाधान

हेलो सरकारमा पछिल्ला करिब तीन महिनामा ५० हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा कुल ५० हजार ७२१ गुनासो प्राप्त भएकामा ३९ हजार १७७ गुनासो समाधान गरिएको छ । हेलो सरकारका उपसचिव सापकोटाका अनुसार तीन महिनामा प्राप्त गुनासोमध्ये १८ हजार ५४२ गुनासा फस्र्योट गरिएको छ भने ५४७ गुनासो नहेरिएको अवस्थामा छन् । त्यस्तै एक हजार ६४२ गुनासो हेरिएका, एक हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, छ हजार ५६ पूर्ण तोकिएका/नहेरिएका तथा दुई हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका रहेका छन् । हेलो सरकार शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा साउनको १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै नौ हजार ६१० वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् ।

शुक्रबार, साउन २२, २०८३ मा प्रकाशित