काठमाडौँ, साउन २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले साउनयता उच्च माग भएकाले एलपी ग्यासको अभाव भएको बताउनुभएको छ । पूरा सिलिन्डर बिक्री थालेपछि बजारमा ठुलो मात्रामा एकै पटक माग बढेकाले अभाव भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक, शून्य तथा विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफका क्रममा उहाँले बजारमा एकै पटक माग बढ्दा अभाव भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “२०८३ साउन महिनादेखि पूरा सिलिन्डर वितरण प्रारम्भ भएपश्चात् ग्यासको मागमा एकै पटक वृद्धि हुन गई बजारमा केही असहजता सिर्जना भएको देखिन्छ । बढ्दो माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन ल्याउन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।”
हाल ५८ ग्यास उद्योगको भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । माग अत्यधिक भएकाले वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भारत सरकारलाई कोटा बढाउन आग्रह गरिएको बताउँदै मन्त्री कुमारीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो । विभागले पछिल्लो समय ४५ भन्दा बढी ग्यास डिपोको अनुगमन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीसँगको समन्वयमा आयात, भण्डारण तथा वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन सुधारको कार्य भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
आपूर्ति सहज बनाउन माग
मन्त्री कुमारीको जवाफअघि सभामा सांसदहरूले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद इन्दिरा रानामगरले ग्यास आपूर्तिमा समस्या भइरहेको भन्दै सहजीकरणको माग गर्नुभयो । रास्वपाकै रमेश प्रसाईंले जनताको घरमा ग्यास अभाव भएको भन्दै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि प्रसाईंले गर्नुभयो ।
रास्वपाकै कमल सुवेदीले ग्यास अभाव चर्किएको भन्दै आपूर्ति सहज बनाउन माग गर्नुभयो । अभाव कृत्रिम भएको जिकिर गर्दै उहाँले कालोबजारी गरी आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित पार्ने काम भइरहेकाले तत्काल बजार अनुगमन गरी सहजीकरणको मागसमेत गर्नुभयो । शून्य समयमा सांसदहरूले ग्यास आपूर्ति सहजीकरणसँगै विपत् व्यवस्थापन र तयारीलगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो ।
कृषकलाई खेतीको समयमा पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । सत्तारूढ रास्वपाका सांसद रवीन्द्र पटेलले पछिल्लो समय किसानले रासायनिक मल पाउन नसकेको गुनासो बढिरहेको बताउनु
भयो । कोटा प्रणालीमा आधारित भएर मल वितरण भएको र त्यसमा पनि माग अनुसार पाउन नसकेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो ।
प्रश्नोत्तरमा रुलिङ माग
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफका लागि रुलिङको माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा लामो समयदेखि प्रतिपक्ष दलहरूले जवाफ माग गरे पनि प्राप्त नभएको भन्दै सभामुखसमक्ष रुलिङको माग गर्नुभएको हो । राष्ट्रियताप्रतिको विवादस्पद अभिव्यक्ति रेकर्डमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै दुलालले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सभामुखको रुलिङ
धनुषाको ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न लागिएको भन्दै कांग्रेस सांसद चन्द्रमोहन यादवले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सो विषयमा जानकारी दिन रुलिङ गर्नुभएको छ । सांसद यादवले ट्रमा सेन्टर सार्नेबारे स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो । सांसद यादव संसद्मा उभिएर विरोध जनाई अवरोधको अवस्था सिर्जना भएपछि सभामुख अर्यालले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्थानीय आन्दोलित भएकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने यादवको माग थियो । उहाँले ढल्केबरमै ट्रमा सेन्टर स्थापना हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । संसद्मा उभिएर अवरोध गरेको भन्दै रास्वपा सांसद मनीष खनालले सो प्रकरणमा नियमापत्तिसमेत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा रास्वपा सांसद गजला मिकरानीले माइतीघर क्षेत्रमा विभिन्न माग राखेर हुने प्रदर्शन अन्यत्र सार्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले माइतीघरको सट्टा अन्य क्षेत्रलाई प्रदर्शन गर्ने स्थल तोक्न माग गर्नुभयो । विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन पछिल्ला वर्षहरूमा माइतीघरमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । नियमित हुने प्रदर्शनले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताउँदै उहाँले माइतीघर अत्यधिक व्यस्त क्षेत्र रहेकाले प्रदर्शन अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सभामा विधेयक पेस
सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी उक्त विधेयक ल्याइएको हो । समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब सभामा पारितको प्रक्रियामा जाने छ ।
यस्तै सभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको छ ।


