मन्त्रालयको ओएनएम तीव्र, नौ हजार पद अभिलेखीकरण

काठमाडौँ,भदौ १ गते । सङ्घीय मन्त्रालयहरूले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएसँगै अहिलेसम्म तेह्र वटा मन्त्रालयका नौ हजारभन्दा बढी विभिन्न तह र पदका कर्मचारीको दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखानामा अभिलेखीकरण भएका छन् । निजामती कर्मचारीको दरबन्दी चुुस्त र प्रविधिमैत्री बनाई अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्र सीमित दरबन्दी कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयकोे सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अहिलेसम्म १३ वटा मन्त्रालयको ओएनएम सम्पन्न भएको हो ।

उक्त ओएनएममा सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पद गरी कुुल नौ हजार ६०७ जनाको दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भई अभिलेखीकरण भएका हुन् ।

गत असार मसान्तमा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ओएनएम सम्पन्न गरी किताबखानामा दर्ता गरिसकेका हुन् ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, युवा, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ओएनएम सम्पन्न गरी दरबन्दी कटौती गरेका छन् । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ओएनएम गरी सोको विवरण किताबखानामा दर्ता गराएका छन् । ओएनएम गर्न बाँकी मन्त्रालयमा पूर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय रहेको किताबखानाले जनाएको छ ।

निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुुभयो, “सबै मन्त्रालयको ओएनएम नगरी कर्मचारीका कुुन कुुन पदका कति दरबन्दी कटौती हुुन्छन्, अहिल्यै एकिन गरेर भन्न सकिँदैन । विगतको तुलनामा थोरै सङ्ख्यामा कर्मचारीको दबरन्दी कटौती हुुन सक्छन् । प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा कुुनै मन्त्रालयमा दरबन्दी घटेको त कुुनैमा बढेको देखिएको छ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी भएकाले मन्त्रालयको ओएनएम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “अधिकांश विषय मिलिसके अब छिट्टै ओएनएमको प्रतिवेदन किताबखानामा दर्ता हुन्छ,” उहाँले थप्नुभयो । सरकारले सुशासन कायम गर्न साबिकका २१ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई १८ कायम गरेको छ ।