कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गर्न सकिए रोजगारीको अभिवृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भएकाले त्यसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले तराई मधेसमा एकीकृत सिँचाइका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको तथा स्यालो ट्यूबेल र डिप ट्यूबेलमार्फत पनि सुविधा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । थप व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गरेको बिजुली कृषि सिँचाइका लागि दुई रुपैयाँ २५ पैसामा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले कृषि क्षेत्रका लागि १५ करोड युनिट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । सिँचाइका लागि थप बिजुलीको माग भइ आएको खण्डमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको उहाँले बताउनुयो ।

व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा कृषि मिटर उपलब्ध गराउन समस्या नभएपनि ऐलानी वा भाडामा लिएर खेती गर्ने किसानका हकमा केही समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा प्रेमप्रसाद दङ्गालले कृषि उत्पादन बढाउन र किसानलाई थप व्यावसायिक बनाउनका लागि सहज रुपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहज रुपमा कृषि मिटरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलगायतको उपस्थिति थियो ।