यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने, सरकार मातहतका सञ्चार क्षेत्रले के गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यहरूले के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर ठोस तयारीका लागि इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टरको बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तर्फबाट राम्रै तयारी गरेको भएपनि यसलाई एकीकृत र समन्वयकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सङ्कटको बेलामा सरकार, समुदाय, गैरसकारी र निजी क्षेत्रको बिचमा कुनै भिन्नता नहुने स्पष्ट गर्दै सबै एकीकृत रूपमा आधारित तथा सही सूचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो ।

बैठकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले बाढी पहिरोको जोखिमस्थल क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई विपद् जोखिमको सूचना दिन एसएमएस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम, अकोराब, बानलगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले विपद्जन्य जोखिमबाट बच्नका लागि सचेतनाका कार्यक्रम र सूचनाहरू नियमित रूपमा प्रवाह गरिरहेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।