सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाइँदै

नमस्ते चितवन

शुक्रबार, असार १५, २०८१ मा प्रकाशित

सरकारले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म १२ वटा सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न गरेको छ । सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालयलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदै १२ वटा कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार दरबन्दी पुनरवलोकनका क्रममा सङ्घीय कार्यालयमा विभिन्न पदका गरी कुल ५३ हजार ३८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक हजार ८४६ दरबन्दी घटाएर ५१ हजार ५३८ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका गरी १२ वटा कार्यालयको ओएनएम सम्पन्न भएकोमा कुल दरबन्दीमा ९४२ वटा प्राविधिक पदका दरबन्दी थप गरी दुई हजार ७८८ वटा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव सुमन दाहालले प्राविधिक कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्य कार्यालयका अनावश्यक दरबन्दी घटाएर ओएनएम सर्वेक्षण कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार सङ्घको दरबन्दी घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी बढाउने उद्देश्यले ओएनएमको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।”

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरूमा ७७ वटा पद, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा १२ वटा र महिला विभागमा १९ वटा दरबन्दी घटाएर ओएनएम सम्पन्न गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ विभागको ओएनएम सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको कुल दबरन्दीमध्ये करिब १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने गरी ओएनएम गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५० मा सबै सरकारी सेवाको नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा चालु आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरी छरितो बनाइने उल्लेख छ । ओएनएम सम्पन्न भएका कार्यालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।