नेपालको संविधानको धारा २० (८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० ले पनि स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आदेशमा स्मरण गराइएको छ ।

“निजविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नु-गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “साथै, अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएकोसमेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितसमेतबाट लिइ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नु÷गराउनु ।”

प्रचलित कानुनमा मन्त्रीहरुको स्वार्थ बााझिने विषयसम्बन्धी स्पष्ट कानुन रहेको नदेखिँदा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ ले उठाएको मूल्यमान्यताअनुरुप मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माणको पहलको निमित्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरिएको छ ।

नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुः न्यायाधीश सुवेदी

न्यायाधीश सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश गर्नुभएको छ ।

उहाँले आदेशमा भनिएको छ, “संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

न्यायाधीश सुवेदीको रायमा स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्यमान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

“गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन”, रायमा भनिएको छ, “सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, “संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।”

यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइका लागि आवश्यक कास्की र नवलपुरबाट सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले गत जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । अदालतमा उक्त विवादमा दुई न्यायाधीशबीच राय फरक मत भएपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (क) बमोजिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।