वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सांसद पदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान अनुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नवनिर्वाचित सदस्यको शपथग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्छ ।”

सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक तयारी र कानुनविद्को सुझावबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया चैत १३ गतेपछि मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम अबको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् । सो धाराले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आमनिर्वाचन २०८२ मा बहुमत प्राप्त गरेको छ । सो धाराबमोजिम रास्वपाका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन् तर सम्बन्धित व्यक्तिले शपथ गरेपछि मात्रै सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने र दलभित्रका सांसदमध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको अर्का अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रस्ट्याउनुभयो ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने संसद्को अधिवेशन आह्वान, शपथग्रहण र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा सचिवालयको कुनै अडान नरहेको जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विगतमा समेत शपथग्रहण नै नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वटै नजिर छ । जुन अपनाए पनि भयो ।”

२०७४ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित महन्थ ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फागुन २० गते सांसद पदको शपथ गर्नुभएको थियो । निर्वाचित सदस्यले सांसदको शपथ गर्नुअगावै फागुन ३ गते नै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले सांसदको शपथ हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु संविधानविपरीत हुुने र आफूले २०७४ मा समेत सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा विरोध गरेको दाबी गर्नुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ मा दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख छ । ऐनले नै निर्वाचित भएपछि स्वतः सांसदको हैसियत प्राप्त गर्ने प्रस्ट्याएकाले सांसदको शपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने अडान उपयुक्त नरहेको अर्काथरीको दाबी छ ।

अधिवक्ता झाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलगायतका विषय संविधानबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै अधिवेशन आह्वान, सांसदको शपथ, संसदीय दलको नेता चयन हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।