आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक पोखरेल र तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीसँग जनही ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ । पूर्वमहानिर्देशक गौतम र पूर्वउपमहानिर्देशक रावलसँग आठ करोड ९५ लाख बिगो माग गरिएको छ । अन्य प्रतिवादीलाई भने फरक फरक बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।

पहिलो मुद्दामा यस्तो दाबी 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मङ्सिरमा दायर गरेको मुद्दामा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो । विमानास्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ साल असोज ६ गते १४५ मिलियन (चौध करोड ५० लाख) अमेरिकी डलर लागत अनुमान स्वीकृति दिएको थियो । तर विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अस्वाभाविक रूपमा उपयुक्त कारणबिना नै पहिला स्वीकृत भएको लागत बढाएर दुई लाख ८६ हजार ५२६ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने र सोही लागतलाई कायम गर्न अनुरोध गर्दै सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणमा यहीँबाट अनियमितता सुरु भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएको बजेटकै परिधिमा रहेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत हुने गरी विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १६६.४१ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइएको थियो र सोही अनुसार चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग खरिद तथा निर्माण सम्झौता भएको थियो ।  यस प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, पोष्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । पर्यटनमन्त्री नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । पूर्वमन्त्री बोगटी दिवङ्गत भइसक्नुभएको छ । उहाँको निधन भइसकेको हुनाले आयोगले उहाँकी श्रीमती राममाया बोगटीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो । मरासिनी सरकारको सचिवमा बढुवा भएर हाल अवकाशमा गइसक्नुभएको छ । पोखरा विमानस्थल २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।