काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । सरकारले नेपाल र मलेसियाबिच श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियाका सम्बन्धमा देखिएका विषय आपसी संवाद, सहकार्य र समझदारीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने गरी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली पक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाली पक्षलाई पठाएको पत्रमा मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस प्रणाली अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय र अन्य श्रम आप्रवासन क्षेत्रका विभिन्न सवालमा द्विपक्षीय छलफल गर्न संयुक्त कार्यदल (जइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले उक्त बैठकका लागि आगामी मङ्सिर २ र ३ गते वा १६ र १७ गते (सन् २०२६ नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३) प्रस्ताव गर्दै मलेसियाली पक्षको अनुकूलता अनुसार बैठकको मितिमा अझै फेरबदल गर्न सकिनेसमेत प्रस्ताव गरेको छ । साथै श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निरन्तरता, पूर्वानुमानयोग्यता र सहजता कायम राख्न दुवै पक्षबिच आपसी सहमतिबाट नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म विद्यमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उल्लेख छ । प्रस्तावित बैठकमा श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयका साथै सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबिच सम्पन्न श्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रको नवीकरणसम्बन्धी मसौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले मलेसियासँगको दीर्घकालीन श्रम सहकार्यलाई उच्च महत्व दिँदै नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, सुरक्षित एवम् मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्धन तथा दुवै मुलुकको साझा हितअनुकूल श्रम सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियाली पक्षसँग नेपाल सरकारले गरेको प्रस्तावको प्रशंसायोग्य भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई परिणाममा परिणत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसियामा केही महिनायता देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारबाट भएको कूटनीतिक पहल सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले जइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको पक्षबाट मलेसिया पक्षलाई ‘कन्भेन्स’ गराएर कुनै दबाब र प्रभावमा नपरीकन नेपाली श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाद्वारा छनोट गरिएका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुगमन थालेको जनाएको छ । विभागले २५ वटा म्यानपावरले एकाधिकार गरी आफैँ मात्रै मलेसियाको फरेन वर्कर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आबद्ध भएको भन्दै छानबिन गरिरहेको हो ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले कानुन अनुसार दर्ता भएका सबै संस्थाको बराबर हैसियत हुने भएकाले सीमित म्यानपावरबाट भएको एधाधिकार कानुनविपरीतको कार्य भएकाले कारबाही प्रक्रिया पूरा गरी ती संस्थाको अनुगमन थालेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागका कानुनी विधि पुर्याएर अनुगमन सुरु गरिएको हो । यो विषय प्रशासनिकभन्दा पनि कानुनी भएको भन्दै महानिर्देशक ढकालले भन्नुभयो, “यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । सबै विधि पुर्याएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।”


