सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागतमा सडक विस्तार भइरहेको हो । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हो । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

२०७९ को साउन २२ मा बाटो विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो तर झन्डै छ वर्षमा ५२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

भुक्तानी पाउनै सकस

नौ महिनाअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूले नवलपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठसँग गुनासो गरेका थिए । गुनासोपछि प्रजिअ श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममै तत्काल व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि कम्पनीले गएको तिहारमा केही रकम भुक्तान गरे पनि गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, रड, सिमेन्ट आदिको ठुलो रकम पाउन बाँकी रहेको व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल ढुङ्गा, रोडा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष भोजेन्द्र रायमाझीका अनुसार १० वटा चिनियाँ ठेकेदारबाट अझै ३५ करोड रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ तर व्यवयसायीले पहिले नै भ्याट रकम तिरिसकेकाले थप मारमा परेका छन् । सडक विभागका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकाल चाहिँ ३५ करोड नै भन्ने मान्नुभएन तर पनि व्यवसायीले ठुलै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

व्यवसायी मात्र होइन, साना ठेकेदार र कामदारले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डको पश्चिम खण्डमा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने देव गाहामगरले पनि झन्डै साढे दुई करोड भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

दाउन्ने खण्डमा काम गर्दै गरेका मजदुरले पनि रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । “दिनभरि काम गरेर बालबच्चा पाल्नुपर्ने हुन्छ, ठेकेदारले पैसा दिनै खोज्दैन, कहिलेकाहीँ मात्र पैसा पाउँदा गुजारा चलाउनै मुस्किल भएको छ,” मजदुर कृष्ण पुलामीले भन्नुभयो, “भोलिदेखि काममै नआए पहिलेको पैसा पनि नपाइएला भन्ने डरले काम चाहिँ गरिरहनुपरेको छ । त्यही पनि अहिले त आकस्मिक ममर्तबाहेक अरू काम पनि भएको छैन ।”

नेपालको पैसाले पाकिस्तानको ऋण तिर्दै

ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सुरुमै कुल रकमको १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दुई अर्ब ५४ करोड रुपियाँ पेस्की रकम बुझेको थियो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १३ करोड नेपाली रुपियाँ पाकिस्तानमा सडकको काम गर्दा लागेको ऋण तिरेको जानकारी आफूले पाएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो ।

यताको पैसाले उताको ऋण तिर्दा कम्पनीले क्यास फ्लोको समस्या बेहोरेको उहाँको भनाइ छ । जसले गर्दा कम्पनीले यताको रनिङ बिल तिर्न सकेको छैन ।त्यसबाहेक अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) काम गरेकाले नौ अर्ब ३८ करोड रकम सरकारले भुक्तानी गरिसकेको सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

उक्त रकममध्ये ४० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को डलर खातामा जान्छ भने बाँकी ६० प्रतिशत रकम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पाउने भएकाले त्यसले व्यवसायी र मजदुरलाई रकम दिन समस्या भएको बुझिन्छ । गोरखापत्र बाट साभार